- सरकार की योजना स्टार्टअप इंडिया बिजनेस लोन ऑनलाइन फॉर्म  

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सरकार की योजना स्टार्टअप इंडिया बिजनेस लोन ऑनलाइन फॉर्म

सरकार की योजना स्टार्टअप इंडिया बिजनेस लोन ऑनलाइन फॉर्म

सरकार की योजना स्टार्टअप इंडिया बिजनेस लोन ऑनलाइन फॉर्म

 

केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर देश के नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संगठन किया जाता है सरकार की योजना स्टार्टअप इंडिया बिजनेस लोन ऑनलाइन फॉर्म महजुुुद हैं ताकि देश के नागरिकों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके 

हमारे भारत देस देश का विकास हो सके स्‍टार्टअप ईनडीया के साथ जुढेे और औन लाईन फोरम भर के अपलाई करे केंद्र में सरकार किसी भी पार्टी की हो सभी पार्टी का एक ही लक्ष्य होता है कि वह देश का विकास कर सके और देश के नागरिकों को का जीवन स्तर ऊंचा उठा सकें मौजूदा समय में देश में

जानिए, क्या है ? 

स्टार्टअप, इसे शुरू करने वाले को क्‍या मिलेगी सरकारी  मदद और अतरीकत छूट


सरकार ने नौकरी के अवसर और नए आइडिया के साथ कारोबार शुरू करने वालों के लिए  स्‍टैंडअप इंडिया’ का नारा दिया है

 

स्‍टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने स्‍टार्टअप इंडिया एक्‍शन प्‍लान लाँच कर दिया है।

 

साथ ही इसकी परिभाषा भी तय कर दी गई है, जिसमें 25 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर एवं कंपनी का गठन 5 साल से ज्‍यादा पुराना नहीं होनी चाहिए

 

इसके अलावा स्‍टार्टअप को टैक्‍स बेनिफिट के लिए अंतरमंत्रालयी बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना होगा।

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सरकार ने नौकरी के अवसर और नए आइडिया के साथ कारोबार शुरू करने वालों के लिए ‘स्‍टार्टअप इंडिया को सुरू कीया है वहीं, इंडस्‍ट्री से जुड़े लोगों का अनुमान है कि अगले 10 सालों में आईटी सेक्‍टर की तरह स्‍टार्टअप में भी अछी खासी बढ़त मिलेगी

 

जिससे 30 से 35 लाख लोगों को रोज़गार उपलब्ध‍ होंगे भारत में स्‍टार्टअप की संख्‍या  तेजी के साथ बढ़ रही है उसको देखते हुए आने वाले 10 सालों में इनकी संख्‍या बढ़कर एक दो लाख के करीब हो जाएगी।

 

 स्‍टार्टअप आइडिया  है क्‍या?

 

आई येस्‍टार्टअप आइडिया शुरू करने वाले को सरकार कैसे मदद करेगी और क्‍या होगा फायदा। जानते हैं  और सरकार क्‍या दे रही है मदद पूरी जानकारी

स्‍टार्टअप एक नई कंपनी होती है जिसको शुरू करने के बाद उसको डेवलप किया जाता है

आमतौर पर स्‍टार्टअप यानी नई कंपनी शुरू करने को कहा जाता है, जिसको कोई यूथ स्‍वंय या दो तीन लोगों के साथ मिलकर शुरू करता है। आमतौर पर उसको शुरू करने वाला व्‍यक्ति उसमें पूंजी लगाने के साथ कंपनी का संचालन भी करता है। यह कंपनी वैसे प्रोडक्‍ट्स या सर्विस को लांच करती है,

 

जो कि मार्केट में उपल्बध‍ नहीं होता है। ऐसे प्रोडक्‍ट्स को लांच करने वाले यूथ अपने आइडिया लोगों के सामने प्रस्‍तुत करते हैं, जिसे वह अपने मेहनत के बल पर मार्केट में स्‍थापित भी करते हैं

 

इसे सरल शब्‍दों में हम कह सकते हैं कि स्‍टार्टअप आंन्‍त्रप्रेन्‍योर्स के लिए अपने कारोबार को एक नई कंपनी के रूप में शुरुआत करना होता है

 

स्‍टार्टअप के क्‍या हैं नियम आई ये जानते हैं

 

किसी कंपनी को स्‍टार्टअप कैटगरी में आने के लिए उसके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म अथवा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के रूप में रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है।

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इसके अलावा स्‍टार्टअप के लिए  किसी कंपनी का गठन 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए।

 

इसके साथ ही कंपनी का टर्नओवर 25 करोड़ रुपए तक होना चाहिए। तभी वह कंपनी स्‍टार्टअप की कैटगरी में शामिल हो सकती है।   

 

इसके दायरे में आने वाली सर्विस

  स्‍टार्टअप के दायरे में वहीं कंपनी आएगी जिसका प्रोडक्‍ट या सर्विस नई तरह की हो, लेकिन यदि किसी प्रोडक्‍ट में बदलाव किया गया है तो उसका फायदा कस्‍टमर को मिल रहा है कि नहीं यह देखना जरूरी होगा।

इसके अलावा इंडियन पेटेंड और टेड्रमार्क ऑफिस से किसी प्रोडक्‍ट को पेटेंट मिला हो। वहीं, अगर सरकार किस प्रोडक्‍ट को प्रोत्‍साहित करने के लिए आर्थिक मदद दे रही हो, जिससे आम आदमी को लाभ होता हो

 

स्‍टार्टअप को ये सुविधा देगी सरकार   स्टार्टअप के लिए जारी एक्शन प्लान में सरकार ने कई अहम घोषणाएं की हैं,

जिससे स्टार्टअप को बेस्ट मिलेगा और लाखों रोज़गार के अवसर भी उपल्बध‍ होंगे। स्टार्टअप को सरकार की तरफ से मिलने वाली प्रमुख सुविधाएँ इस प्रकार हैं

स्‍टार्टअप के लिए सेल्‍फ सर्टि‍फि‍केशन आधारित‍त कंप्‍लायंस होगा।    पेटेंट एप्‍लीकेशन फीस में 80 पर्सेंट की छूट देगी सरकार। सरकार देशभर में 35 नए इन्‍क्‍यूबेशन सेंटर खोलेगी।  

3 साल तक स्‍टार्टअप का काई इंस्‍पेक्‍शन नहीं किया जाएगा।   शेयर मार्केट वैल्‍यू से ऊपर के इन्‍वेस्‍टमेंट पर टैक्‍स में छूट दि जाये गी सरकार।  प्रॉफिट होने पर भी 3 साल तक स्‍टार्टअप्‍स को इनकम टैक्‍स में छूट मिलेगी।

देश के प्रमुख शहरों में पेटेंट के लि‍ए कंसल्टेशन की फ्री व्‍यवस्‍था की जाएगी। सार्वजनि‍क और सरकारी खरीद में स्‍टार्टअप को छूट मि‍लेगी

स्‍टार्टअप के लि‍ए फास्‍ट एक्‍जि‍ट पॉलि‍सी बनाई जाएगी।   इनोवेशन पर स्‍टार्टअप को राष्‍ट्रीय पुरस्‍कार से सम्‍मानित करेगी सरकार।   अपनी प्रॉपर्टी बेचकर स्‍टार्टअप में इन्‍वेस्‍ट करने वाले को कैपि‍टल गेन टैक्‍स की छूट मिलेगी।   

10 हजार करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा, जिसमें से प्रत्‍येक साल 2500 करोड़ रुपए का फंड स्‍टार्टअप्‍स को मिलेगा।   स्‍टार्टअप के लिए चार साल तक 500 करोड़ रुपए प्रति‍वर्ष का क्रेडि‍ट गारंटी फंड सरकार बनाएगी।

 

स्‍टार्टअप इंडि‍या हब सिंगल प्‍वाइंट ऑफ कॉन्‍टैक्ट बनेगा और हैंड होल्‍डिंग का भी इंतजाम सरकार के द्वारा की जाएगी।   स्‍टार्टअप्स के लि‍ए ऑनलाइन पोर्टल लांच करने के साथ ही ( मोबाइल ऐप) के जरि‍ए छोटा ई-फॉर्म पेश कि‍या जाएगा, जिसमें रजि‍स्‍ट्रेशन की व्‍यवस्‍था होगी

 इंटलेक्‍चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्‍शन दिया जाएगा। इसके लिए रजिस्‍ट्रेशन के लिए आईपीआर लाने जा रहे हैं।      

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अटल इनोवेशन मिशन AIM की शुरुआत। इसके तहत स्‍टार्टअप को कंपटेटिव बनाना होगा।

 

इसके तहत आंन्‍त्रप्रेन्‍योर के नेटवर्क को बनाया जाएगा। स्‍टार्टअप को सीड कैपिटल देने के साथ कई अन्‍य सुविधाएं दी जाएंगी।    सरकार बच्‍चों में इनोवेशन बढ़ाने के लिए भी कार्यक्रम शुरू करेगी। इसके लिए इनोवेशन कोर प्रोग्राम शुरू होगा। इसके अलावा 5 लाख स्‍कूलों के 10 लाख बच्‍चों की पहचान भी की जाएगी जो इनोवेशन को आगे बढ़ा सकें

  स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा

सबसे पहले तो आपको ये तय करना होगा की आप कंपनी किस केटेगरी मे बनाना बनाना चाहते हैं  regsitar a company online मतलब आप अपनी कंपनी के अकेले मालिक होंगे, या फिर पार्टनरशिप में कंपनी शुरू करेंगे, लिमिटेड कंपनी खोलेंगे, कंपनी का नाम क्या रखेंगे और वो कंपनी क्या काम और किस तरीके से करेगी. यह आपको पहले फेसला करना होगा और फेसला करने के बाद आप regsitar या फिर लोगीन कर सकते हैं

जब आप ये सारी बाते तय कर लेते हैं तो फिर आपको अपनी सोची गई कंपनी को भारत सरकार के तहत रजिस्टर करवाना होता है और बताना होता है की आपकी कंपनी किस श्रेणी की है. आप उसके अकेले मालिक है या फिर कंपनी पार्टनर शिप में हैं

सारी जानकारी आपको भारत सरकार के पास दर्ज करवानी है और अपने स्टार्टअप को कंपनी का दर्जा दिलवाना है. ये एक तरीके से ऐसा होगा जैसे आपको कंपनी के लिए लाइसेंस लेना हैं

 

सरकार स्टार्टअप की मदद कैसे करती है?

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जब आप सरकार से किसी कंपनी को शुरू करने का लाइसेन्स ले लेते हैं तो आपको अपनी कंपनी को स्टार्टअप के रूप में भारत सरकार की वेबसाइट Startup india पर जाकर आवेदन करना होता है. जिससे भारत सरकार द्वारा दी जा रही स्टार्टअप के लिए मदद आप को मिल सके.

startup india registration Startup India Learning Program

Online Courses for Entrepreneurs  Startup India

 

इसके लिए आप यहा Click करे।
इसके लिए आपको Sign Up करना होगा।
इसके बाद आप Learning Program का हिस्सा बन जायेंगे।

इस योजना के तहत आपको देश के हर एक अधिकृत बैंक से Loan मिलेगा।
आपको इस योजना के तहत की सारी शर्तों की जानकारी दी गई है इन शर्तो को पूरा होने से आपको इस योजना के तहत Loan मिल जाएगा


Startup India Registration
यह योजना में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, इसमें आवेदन करने के लिए इस Startup India Scheme की लायकात और शर्ते पूरी होनी चाहिए, जो ऊपर मुजब दी गयी हे, इसके बाद आप निम्नलिखित दी गयी प्रक्रिया से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हे|

  1. Startup India Scheme में सबसे पहले इस लिंक पर जाए जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए goverment ऑफिसियल वेबसाइट हे
  2. इसके बाद आपको निचे दी गयी Information भरनी होगी, उसमे आपको आपके व्यपार की माहिती देनी होगी|

    {Entity details}
    {Full Address} {Office}
    {Authorized Representative Details}
    {Director(s)/partner(s)Details}
    {Information Required}
  3. इसके बाद डोक्युमेन्ट अपलोड करने होंगे

    4. इसके बाद आपको इस योजना की terms & conidition को पढ़ कर उस पे टिक कर देना हे।

    5. बाद में आपको captcha Code भरकर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना हे।

    इतनी प्रक्रिया होने के बाद आपका यह काम हो जायेगा और अगर सबकुछ सही प्रोसेस रहती हे तो डिपार्टमेंट द्वारा आपका आवेदन स्वीकार कर दिया जायेगा

    Startup India LogIn
    इस योजना के तहत Login करने के लिए आपको इस योजना की अधिकृत Website पर जाना होगा।
    अब आपको Login बटन पर CLICK करना होगा।
    अब आप अपने E-mail ID और Password को लिखकर Login पर CLICK करे और आप अपन startup india सुरू करे

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  1. 1 Startup India Scheme 2019
    2 Startup India LOGO
    3 Startup India Scheme In Hindi {Startup India In Hindi}
    4 {Startup India Scheme Details}
    5 {Startup India Benefits}
    6 {Startup India Scheme Eligibility}
    7 {Startup India HUB}
    8 {Startup India Learning Program}
    9 {Startup India Loan (Startup Loan For New} Business}
    10 {Startup India Registration}
    11 {Startup India LogIn}
    12 {Startup India Scheme PDF (Startup India PDF}
    13 {Startup India App}
    13.1{ More from my site}

 

डिजिटल इंडिया

 

डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत 2014 के अगस्त में हुई थी

इसकी शुरुआत देश को डिजिटल और इलेक्ट्रिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए की गयी थी. देश के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रूप में विकसित होने से देश की अर्थनीति में भी सुधार आएगा. इस मुहीम के अंतर्गत सरकार ये चाहती थी कि भारत सरकार के सभी मंत्रालय आम लोगों से डिजिटल प्लेटफार्म पर जुड़ सके, ताकि सरकार के कामों का ब्यौरा लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच सके

इससे सरकार को लोगों का फीडबैक मिलता रहे और गवर्नेंस आसान हो सके. साल 2014 में शुरू हुई यह डिजिटल प्रोग्राम योजना साल 2019 में जाकर ख़त्म हो जायेगी

प्रधान मंत्री जन धन योजना

प्रधानमंत्री द्वारा चालू किये गये योजनाओं में प्रधानमंत्री जन धन योजना अतिमहत्वपूर्ण है. इस योजना के तहत सरकार द्वारा ग़रीब लोगों को या वैसे लोगों को जिनका बैंक अकाउंट नहीं है,

उन्हें जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने की सुविधा दी गयी. इस सुविधा का लाभ उठाते हुए एक बड़ी संख्या में लोगों ने अपने बैंक अकाउंट खुलवाए. इस तरह ये एक बहुत सफ़ल योजना रही.

स्वच्छ भारत अभियान

ये प्रोग्राम हालाँकि देश में कोई नया प्रोग्राम नहीं थी. इससे पहले की सरकार ने भी एक इसी तरह की योजना निर्मल भारत के नाम से शुरू की थी

किन्तु निर्मल भारत प्रोग्राम से देश को कोई ख़ास लाभ नहीं मिल सका था. अतः इसके बाद तात्कालिक सरकार ने भारत में स्वच्छता की कटिबद्धता बढाने के लिए और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए नये सिरे से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की. महात्मा गाँधी के सपने को सच करने की इस मुहीम में कई बड़ी हस्तियों ने भी भाग लिया

 

मेक इन इंडिया योजना

के तहत सरकार का उद्देश्य अपने देश में प्रोडक्शन बढ़ाना और युवाओं को रोज़गार देना था. इस योजना की रूप रेखा इस तरह से तैयार की गयी थी कि देश में विदेशी कम्पनियाँ भी इन्वेस्ट करने को राज़ी हो सकें. इस तरह देश एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग मार्केट की तरह काम कर सके और नौकरियों की संख्या में भी इजाफा हो सके

भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही यह योजना 25 विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है

सांसद आदर्श ग्राम योजना

सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत लोकसभा के सभी सांसद अपने फण्ड से कुछ पैसे का इस्तेमाल एक गाँव के विकास में योगदान के लिए करें

 

इस तरह से देश के सभी गाँव शहरों की तरह नए इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी अन्य सुविधाओं के साथ अपना विकास अच्छी तरह से कर सके. इस योजना के तहत सभी सांसद को एक एक गाँव ‘गोद लेने’ की बात कही गयी थी. ऐसा माना जा रहा है कि साल 2019 तक ये योजना रंग लाती हुई नज़र आएगी

अटल पेंशन योजना

इस योजना के तहत लोगों को ओल्ड ऐज पेंशन की सुविधा मिल पाएगी. अटल पेंशन योजना के तहत उन वृद्धों को पेंशन की सुविधा देने की बात तय थी, जो कई छोटी मोटी जगहों पर काम करके अपना गुज़ारा करते हैं.

 

यह योजना उन्हें उनके रिटायरमेंट से पहले बुढापे के लिए धन संचय की सुविधा देती है. यह योजना रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से चलाई जाती है. इस योजना के तहत वृद्ध लोगों को 1 हज़ार से 5 हज़ार तक के पेंशन की सुविधा मिल सकती है

प्रधानमंत्री आवास योजना

भारत सरकार द्वारा यह योजना उन लोगों के लिए चलायी जा रही है, जिनके पास अपना घर नहीं है. प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार साल 2022 तक देश भर में लगभग 2 करोड़ घरों का निर्माण कराया जाएगा

 

इस योजना के तहत उन लोगों को लाभ पहुँचाया जाएगा, जो ग़रीब और मजबूर है. इस योजना के अनुसार उन्हें सब्सिडी और ऋण दिया जाएगा, ताकि वे घर बना सके और धीरे धीरे ऋण भी चूका सकें. वरिष्ठ नागरिकों, एससी/ एसटी एवं महिलाओं को इसके लिए और भी अधिक सुविधा दी जायेगी

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

यह योजना एक तरह की जीवन बीमा योजना है. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अनुसार पालिसी लेने वाले को एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी दी जायेगी. इस योजना के तहत पालिसी होल्डर को सालाना तौर पर रू 330 जमा करने होंगे और इसके बदले में उन्हें रू 2 लाख की पालिसी प्राप्त होगी. 18 वर्ष से 50 वर्ष के अन्दर का कोई भी आदमी इस योजना के तहत जीवन बीमा प्रीमियम ख़रीद सकता है. इसके लिए पालिसी होल्डर के पास एक बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है, जिससे इस योजना को लिंक अप किया जा सके.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना सम्बंधित मृत्यु अथवा आंशिक रूप से होने वाली शारीरिक समस्याओं पर बीमा दिए जाने पर जोर दिया गया है. देश के कई ऐसे ग्रामीण हिस्से हैं, जहाँ के लोगों को किसी तरह की बीमा की प्राप्ति नहीं हुई है. यह योजना इन्हीं जैसे लोगों को बीमा मुहैया कराने के लिए शुरू की गयी है. सरकार ने इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज भी केवल 12 रू रखा है,

जिसके एवज में पालिसी होल्डर को 2 लाख तक की बीमा प्राप्त होगी. इस बीमा का लाभ उठाने के लिए काग़ज़ी कार्यवाही बहुत ही कम है.

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

भारत में कृषि का बहुत बड़ा महत्व है. अतः यहाँ की कृषि विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की है. इस योजना से प्राप्त जानकारियों के अनुसार देश के लगभग 45 प्रतिशत कृषि क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था बनायी हुई है और बाक़ी जगहों पर पुरानी पद्धति से ही सिंचाई होती है. इस योजना के तहत सरकार सिंचाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी, जिसकी सहायता से सिंचाई आसानी से की जा सकेगी.

प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना 

किसानों को मौसम की मार से बचाने तथा रबी और खरीफ फसलों को इन्स्युरेंस देने के लिए सरकार ने आसान और सस्ती बीमा योजना निकाली है. इसका लाभ सभी तरह के किसान उठा पाएंगे. केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरू की गयी है. यह योजना पुरानी बीमा योजना एनएआईएस और एमएनएआईएस की जगह शुरू की गयी है. इस योजना के अनुसार किसानों को 2% पूरे खरीफ फसल के लिए और 1.5% रबी फसल के लिए नियमित रूप से भुगतान करना होगा.

प्रधानमंत्री जन औषधि योजना

यह योजना पुराने जन औषधि योजना के स्थान पर शुरू किया गया है. इसके अंतर्गत 3000 जन औषधि यानि सरकारी दवा की दूकान खोली जाने की बात है, जहाँ से लोग कम पैसे में दवाइयां ख़रीद सकेंगे. इस योजना का अंतर्गत 500 तरह की दवाइयां बहुत काम दामों में बेचे जाने की बात है. कोई एनजीओ अथवा अन्य सामाजिक संस्थान भारत सरकार से एक बार में 2.5 लाख रूपए की सहायता पा कर जन औषधि स्टोर्स खोल सकते है.

किसान विकास पत्र 

यह एक निवेश स्कीम थी, जिसके अंतर्गत 8 वर्ष और चार महीने के बाद जमा की गयी राशि दुगनी हो जायेगी. हालाँकि इसमें किसी तरह का कर लाभ नहीं था. किसान विकास पत्र डीनॉमिनेशन की शुरुआत रू 1000, 5000, 10000, 50000 आदि से हो सकती है और इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है.

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 

किसानों के पैदावार को बढाने के लिए तथा उन्हें मिट्टी की उर्वरा से अवगत कराने के लिए सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की है. मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सहायता से मिट्टी की उर्वरा शक्ति के विषय में जानने का मौक़ा मिलता है और उसके अनुसार किसान मिटटी में खाद मिलाने में सक्षम हो पाते हैं.

बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना

प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना के अंतर्गत बेटियों की शिक्षा और विकास पर काम किया गया. इसके अंतर्गत चाइल्ड सेक्स रेश्यो को संतुलित करने की बात ध्यान में रखी गयी है. साथ ही बच्चियों को पढ़ाने के लिए कई सुविधाएँ मुहैया कराई जा रही है.

मिशन इंद्रधनुष।

मिशन इन्द्रधनुष के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाने की बात की गई है. इस योजना की सहयता से नवजात शिशुओं को और गर्भवती महिलाओं को सात तरह की वैक्सीन मुफ्त में दी जायेगी, जिसमे दिप्ठेरिया, टिटनेस, पोलियो, टीबी, मेअस्लेस हेपेटाइटिस बी, परटूससीस आदि है. मिशन इन्द्रनुष के अंतर्गत 352 जिलो में काम किया गया है, जिसमे 279 मध्य प्रथामिकता वाले जिले, 33 उत्तर पूर्वी जिले, तथा 40 ऐसे जिले शामिल हैं, जहाँ कुपोशण के कई बच्चे शिकार हैं.

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों में बिजली पहुंचाने, इससे सम्बंधित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, मीटरिंग व्यवस्था बनाने आदि कार्य किये जायेंगे. इसके साथ ही ग्रामांचलों में जहाँ पर बिजली नहीं पहुंच पाती है, वहाँ पर बिजली सेवा पहुँचाने का काम है. इससे पहले यह कार्य राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के ज़रिये हो रहा था.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना

इस योजना के तहत श्रमिकों के सम्बंधित सभी आवश्यक जानकारियों को ऑनलाइन वेबपोर्टल की सहयता से श्रमिकों तक पहुँचाने की बात कही गयी. इस कार्य के लिए ऑनलाइन पोर्टल के इस्तेमाल से सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार कम होगा. इस स्कीम के अंतर्गत एक संयुक्त लेबर पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका नाम

श्रम सुविधा’ हैं।  इस वेब पोर्टल के सहारे सभी लेबर सम्बंधित डेटा मैनेजमेंट का काम किया जाएगा.

अटल रेजुवेनेशन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत इस योजना

के अंतर्गत मूलभूत सेवायें मसलन जल सप्लाई, सीवरेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट आदि को शहरों और घरों तक पहुँचाने के कार्य की शुरुआत हुई, जिससे लोगों तक शुद्ध चीज़ें पहुंचे और जो लोग ग़रीब हैं उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके हैं. इसका सबसे मुख्य उद्देश्य सभी घरों तक सीवरेज तथा शुद्ध पानी का कनेक्शन दिया जा सके, पार्क वगैरह का निर्माण हो सके और साइकिलिंग का इस्तेमाल करके प्रदुषण को कम किया जा सके.

स्वदेश दर्शन एवं प्रसाद योजना

स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना एक तरह की टूरिज्म योजना थी. इसके अन्तर्गत थीम पर आधारित टूरिज्म सर्किट का निर्माण किये जाने की योजना थी. इसकी थीम्स में रिलिजन, कल्चर आदि हैं, जिसको आधार बना कर देश भर में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करनी है. प्रसाद यानि पिल्ग्रिमेज रेजुवेनेश औग्मेंटेशन ड्राइव योजना के अंतर्गत अमृतसर, अजमेर, अमरावती, द्वारका, गया,

कांचीपुरम, केदारनाथ कामख्या, मथुरा, पूरी, वाराणसी और वेल्लान्कानी आदि तीर्थ स्थानों पर विश्वप्रसिद्द टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराना था. इन सभी स्थानों पर आध्यात्मिक केन्द्रों की स्थापना भी इस योजना के उद्देश्यों में एक है. इसकी सहयता से इन स्थानों का आध्यात्मिक महत्व और टूरिज्म दोनों बढेगा.

नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड औग्मेन्टेशन योजना 

आर्थिक मजबूती, अर्बन प्लानिंग और ऐतिहासिक धरोहरों को एक साथ समृद्ध करने के लिए इस महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की गयी. इसकी सहायता से देश की ख़त्म होती ऐतिहासिक धरोहरों को बचाया जा सकेगा. इसके लिए 27 महीने के समय की डेडलाइन तय की गई थी, जो कि मार्च 2017 में ख़त्म हो चूका है. हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड औग्मेन्टेशन योजना के लिए 500 करोड़ रूपए का बजट तय किया गया था.

राष्ट्रीय बाल स्वच्छता अभियान

सरकारी स्कुलों, पार्कों आदि में पवित्र और साफ़ वातावरण, खाना, जल, टॉयलेट आदि की सुविधा मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गयी थी. यह योजना स्वच्छ भारत योजना का ही एक अंश है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर साल 2014 में हुई थी

वन रैंक वन पेंशन योजना 

वन रैंक वन पेंशन की सहयता से रिटायर्ड सैनिकों को उनके रैंक के मुताबिक़ पेंशन देने की सेवा शुरू की जानी थी. हालाँकि ये मोदी सरकार की योजना नहीं है, किन्तु इस योजना को सफल करने में मोदी सरकार लगी हुई हैं .

स्मार्ट सिटी योजना 

स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत देश भर में 100 शहरों को हर तरह से सुविधाजनक और सुगम बनाया जाना था. इसके अंतर्गत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और बिजली सप्लाई, सैनिटेशन और सॉलिड कूड़ा मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, हाई क्वालिटी आईटी कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस आदि की सर्वोत्तम व्यवस्था की शुरूआत की जायेगी.

गोल्ड मोनेटाईजेशन स्कीम

गोल्ड मोनेटाईजेशन स्कीम की सहायता से लोग अपने सोने के गहनों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक में लोकर का इस्तेमाल कर सकेंगे. साथ ही लोगों को जमा सोने पर सरकार द्वारा ब्याज भी दिया जाएगा.

सरकार की योजना स्टार्टअप इंडिया बिजनेस लोन ऑनलाइन फॉर्म

स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया

स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया योजना सभी तरह के स्टार्टअप व्यापारों को सहयोग देने के लिए शुरू किया गया. इस स्कीम की तहत स्टार्टअप को सेल्फ सर्टिफिकेशन का मौक़ा मिलेगा ताकि रेगुलेटरी लिअब्लिटी कम हो सके. इसके लिए ऑनलाइन वेबपोर्टल तथा मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गयी.

इंटीग्रेटेड पॉवर डेवलपमेंट योजना

नेटवर्क, मीटरिंग, आईटी एप्लीकेशन, सोइलर पैनल, कस्टमर केयर सर्विस आदि को इस योजना के अंतर्गत 45,800 करोड़ रूपए के साथ सरकार ने लोगों के सामने रखा हैं.

श्यामाप्रसाद मुख़र्जी रर्बन मिशन

देश भर के 300 ग्रामीण इलाकों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, वहाँ रोज़गार की व्यवस्था करने और वहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है. इस योजना के अनुसार इन ग्रामीण इलाकों में शहरों जैसी व्यवस्था लाने की कोशिश की जायेगी.

सागरमाला प्रोजेक्ट योजना 

सागरमाला प्रोजेक्ट के अनुसार ट्रांसपोर्ट के लिए रास्ते और सुगम बनाने की शुरुआत की गयी है. इसकी सहायता से पोर्ट- लेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलोपमेंट और गुड्स ट्रांसपोर्ट्स के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जायेगा.

प्रकाश पथ नेशनल लेड प्रोग्राम योजन 

इस योजना के अंतर्गत लोगों को कम पैसे में एलईडी लाइट मुहीया कराना है ताकि कम से कम बिजली में ही लोगों को पर्याप्त रौशनी मिल सकें. इससे ऊर्जा की और लोगों के पैसे की खूब बचत हो सकेगी. सरकार इस योजना को प्रभाव में लाने की कोशिश कर रही है.

उज्वल डिस्कॉम अस्युरेंस योजना उदय

इस योजना के अंतर्गत स्टेट अधीन पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को केंद्र सरकार भी नियमित करेगी, ताकि राज्य सरकार पर ब्याज का बोझ भी कम हो और पॉवर कास्ट भी कम हो सके.

विकल्प स्कीम योजना 

विकल्प योजना के अंतर्गत इन्टरनेट की सहयता से बुक किये गये ट्रेन टिकट पर ये स्कीम लागू होगी, किन्तु यह योजना सिर्फ दिल्ली लखनऊ और दिल्ली  जम्मु के बीच के मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के बीच लागू की गयी हैं 

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना 

इस योजना का उद्देश्य देश में विभिन्न स्थानों पर छिपे 8 से 12 वर्ष के स्पोर्ट टैलेंट को ढूंढ कर सामने लाना है. इससे खेल को बढ़ावा मिलेगा. यह योजना स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (एसएआई), जो कि मिनिस्ट्री ऑफ़ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट के अंतर्गत आती है, द्वारा संचालित किया जाता है.

सरकार की योजना स्टार्टअप इंडिया बिजनेस लोन ऑनलाइन फॉर्म

राष्ट्रीय गोकुल मिशन 

इस योजना के तहत स्वदेशी नस्लो के मवेशियों को डेयरी डेवलपमेंट के लिए साइंटिफिक तरीके से इस्तेमाल किया जायेगा. इससे डेयरी उत्पादन में एक अच्छा विकास होगा और लोगों को बहुत बेहतर क्वालिटी के डेरी प्रोडक्ट मिल पायेंगे. इसके लिए 500 करोड़ रूपए का बजट तय हुआ था.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा देश के ग्रामीण इलाकों तक एलपीजी पहुंचाने का काम किया जायेगा. इसके तहत एलपीजी के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है, ताकि वातावरण शुद्ध हो सके. इस स्कीम के अंतर्गत गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन फ्री दिया जाना हैं. इसके लिए आधार से लिंक्ड आपका बैंक अकाउंट इस्तेमाल होता है.

नीति आयोग योजना

इस योजना का उद्देश्य राज्य सरकारों की आर्थिक नीतियों में केंद्र की सहयता देना है. यह योजना 65 वर्षीय प्लानिंग कमीशन के स्थान पर शुरू किया गया है, जो एक थिंक फोरम की तरह काम करता है.

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति (ट्राइबल) के लोगों का स्वास्थ, आर्थिक और वातावरण का ध्यान रखना है. जिन क्षेत्रों में माइनिंग आदि के काम चलते हैं, ऐसे स्थान के लोगों को इस तरह के माइनिग से कई तरह की स्वास्थ सम्बंधित परेशानी होती है.

इनके हक़ में कल्याणकारी कार्य करने के लिए ये योजना बहुत उतम है. सरकार इसके लिए ‘डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन’ से फण्ड मुहैया करती है

नमामि गंगे प्रोजेक्ट 

नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत गंगा नदी को साफ़ करने के लिए की गयी थी. इसके अंतर्गत गंगा नदी की रेजुवेनेशन का काम किया जाएगा और साथ ही गंगा घाट का निर्माण कार्य और पुराने घाटों का पुनर्निर्माण कार्य भी किया जाएगा. सरकार इस योजना के तहत काम कर रही है.

सेतु भारतम प्रोजेक्ट 

इस योजना के तहत सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और ब्रिज का पुनर्निर्माण कार्य किया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत 50000 करोड़ रूपए का बजट बना है ताकि निर्माण कार्य पूरी सुरक्षा के साथ हो सके. इस कार्य को पूरा करने के लिए साल 2019 तक का समय तय किया गया है. इस योजना के अंतर्गत 208 नए ‘रोड ओवर ब्रिज/ रोड अंडर ब्रिज’ का निर्माण तथा 1500 ऐसे ब्रिज का पुनर्निर्माण कार्य आदि होगा.

कौशल विकास योजना 

प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में किये जा रहे कामों की ट्रेनिंग दी जा रही है. इससे युवाओं को नए नए कामों के विषय में जानकारी और प्रशिक्षण मिलेगा. इस प्रशिक्षण से उन्हें नौकरी मिलने में आसानी होगी. इस ट्रेनिंग को सफलता पूर्वक करने वाले युवाओं को रू 8000 का पुरस्कार भी प्राप्त होगा.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कुटीर उद्योग के लिए क्रेडिट, ऋण बीमा आदि दिया जा रहा है. इस योजना के अंतर्गत रू 50,000 से रू 10 लाख तक के ऋण पाए जाते हैं. हालाँकि विभिन्न अमाउंट के ऋण पर विभिन्न तरह के ब्याज दर भी लगे हुए है. यह ब्याज दर 11% से 18% तक का है. इस योजना से कई लोगों को तरह तरह के व्यापार शुरू करने की सुविधा मिल पा रही है.

प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण योजना 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सरकार समाज के सबसे पिछले वर्ग को आगे लाने की कोशिश कर रही है. इस योजना की शुरुआत साल 2016 में हुई. इस योजना के अंतर्गत लोगों को विभिन्न तरह से आर्थिक सुविधाएँ दी जा रही हैं, ताकि इनका भविष्य मजबूत हो.

सुकन्या समृद्धि योजना 

सुकन्या समृद्धि योजना देश की लड़कियों और बच्चों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गयी है. इस योजना के अंतर्गत कोई भी अभिभावक अपने 10 वर्ष से कम की बेटी के लिए बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, जिसमे उस बच्ची के भविष्य के लिए पैसे जमा किये जा सके. 21 वर्ष की आयु के बाद बच्ची उसमे जमा हुए पैसे का प्रयोग अपनी शिक्षा अथवा शादी में कर सकेगी. इस योजना के शुरू होने पर कई अभिभावकों ने अपनी बेटियों के लिए बैंक अकाउंट खुलवाये हैं.

डिजि लोकर स्कीम योजना 

भारत सरकार द्वारा चलाई गई डिजिटल डिजि लोकर वह ऑनलाइन प्लेटफार्म है, जहाँ पर आप अपने समस्त दस्तावेज़ डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड करके रख सकते हैं. इसका इस्तेमाल किसी भी तरह के सरकारी ऑथोरिटी के लिए डिजिटल रूप में ही किया जा सकेगा. इस तरह से एक डिजिटल सिस्टम तैयार होगा और सिस्टम में पारदर्शिता आने के साथ ही भ्रष्टाचार कम होगा.

ई बस्ता पोर्टल योजना 

ई बस्ता पोर्टल डिजिटल लॉकर की ही तरह काम करता है. ई बस्ता की सहयता से विद्यार्थियों को वो प्लेटफार्म प्राप्त होता है जहां से वे ऑनलाइन डिजिटल किताबे पढ़ सकते हैं. इससे अब विद्यार्थियों को किसी भी तरह किताब मिल पा रही है, उन्हें इन किताबों के लिए पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ रहे हैं. शिक्षा के क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण क़दम है जिससे पढाई रुचिकर भी हो रही है और सार्थक भी. विद्यार्थी यहाँ से किताबें डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं.

आयुष्मान भारत योजना 

भारत सरकार ने गरीबो के हित के लिये प्रधानमंत्री जन  आरोग्य योजना की शुरुवात की हैं जिसके अंतर्गत गरीबो को 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज दिया जायेगा.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना – 2019 के अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की घोषणा की गई है. योजना के अंदर असंगठित कर्मचारियों को 60 की उम्र के बाद तीन हजार पेंशन हर महीने सरकार द्वारा दी जाएगी. योजना के अंदर धारक को कुछ प्रीमियम अमाउंट भी 60 साल तक भरना होगा, इसके अलावा कुछ प्रीमियम सरकार भी भरेगी.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना – मोदी सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की है. छोटे, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को सरकार 6000 रूपए सीधे उनके अकाउंट में देगी. यह तीन किश्तों में दी जाएगी. योजना का क्रियान्वयन शुरू हो गया है, 31 मार्च तक पहला चरण पूर्ण हो जायेगा.  

मोदी सरकार के अंतरिम बजट 2019-20 की मुख्य बातें आप यहाँ पढ़ सकते है पुरी जानकारी 

 

सरकार की योजना स्टार्टअप इंडिया बिजनेस लोन ऑनलाइन फॉर्म

सरकार की योजना स्टार्टअप इंडिया बिजनेस लोन ऑनलाइन फॉर्म

श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार को 5 साल पूर्ण हो चुके हैं / 2014 में भारी बहुमत के साथ श्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई और देश के विकास में काफी योगदान दिया / 2014 से लेकर 2019 तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजनाओं की लिस्ट नीचे दी गई है आप योजना के नाम पर क्लीक करके उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकतें हैं 

1 स्वच्छ भारत योजना
2 अटल पेंशन योजना
3 आयुष्मान भारत योजना
4 मुस्लिम लड़कियों के लिए शादी शगुन योजना
5 प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना
6 गर्भवती महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना
7 मछुआरों के लिए मुद्रा लोन योजना
8 प्रधानमंत्री आवास योजना
9 संपूर्ण डाक जीवन बीमा ग्राम योजना
10 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
11 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
12 स्टैंड अप इंडिया लोन योजना योजना
13 खादी ग्रामोद्योग विकास योजना
14 प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना
15 प्रधानमंत्री संपन्न योजना पोर्टल
16 आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण योजना
17 प्रधानमंत्री जन औषधि योजना
18 प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना
19 सुकन्या समृद्धि योजना
20 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
21 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
22 कुसुम योजना
23 गोबर धन योजना
24 सोलर चरखा योजना
25 उजाला योजना
26 खेलो इंडिया योजना
27 स्‍टार्टअप ईनडीया योजना
28 स्वच्छ भारत अभियान योजना
29 किसान विकास पत्र योजना
30 बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना
31 डिजिलाकर योजना
32 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
33 प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना
34 विद्यालक्ष्मी लोन योजना
35 आधार लिंकिंग योजना
36 सांसद आदर्श ग्राम योजना
37 मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना
38 प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना
39 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
40 ग्राम उदय से भारत उदय अभियान
41 रेलवे यात्री बीमा योजना
42 प्रधानमंत्री प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना
43 गंगाजल डिलीवरी योजना
44 सामाजिक अधिकारिता शिविर योजना
45 प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम (PMEGP) योजना

सरकार की योजना स्टार्टअप इंडिया बिजनेस लोन ऑनलाइन फॉर्म

Pradhan Mantri Yojana 2019

  1. 1 प्रधान मंत्री महिला शक्ति केंद्र (PMMSK) योजना
    2 ड्राइवर्स के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर योजना
    3 विद्यांजलि योजना
    4 योजना फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स 5 श्रेयस योजना) योजना
    6 ग्राम समृद्धि योजना
    7 प्रधानमंत्री जैव ईंधन योजना
    8 नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (1 देश 1 कार्ड)
    9 किसान क़र्ज़ माफ़ी योजना
    10 वरुण मित्र योजना
    11 अटल इनोवेशन मिशन योजना
    12 रक्षा ज्ञान शक्ति मिशन योजना
    13 कृषि निर्यात नीति 2018
    14 नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर – फिजिकल सिस्टम्स
    15 प्रधान मंत्री नेशनल नुट्रिशन मिशन
  2. 16/ राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना
    17 उज्ज्वला सेनेटरी नैपकिन पहल योजना
    18  रायतू बंधू योजना
    19 प्रधानमंत्री द्वारा शुरू योजनाओं की सूची 2019 –
    20 फसल बीमा योजना
    21 प्रधानमंत्री जन धन योजना
    22 प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम
    23 प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फ़ेलोशिप योजना
    24 ऑपरेशन ग्रीन्स मिशन
    25 सोशल सिक्योरिटी योजना
    26 योजना फॉर एडोलसेंट गर्ल्स (साबला)
    27 नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन योजना
    28 फेम इंडिया योजना
    29 मार्किट असुरेन्स योजना
    30 स्त्री स्वाभिमान योजना
    31 साइबर सुरक्षित भारत प्रोग्राम
    32 सृष्टि योजना योजना
    33 लिवेबिलिटी इंडेक्स प्रोग्राम
    34 जीअसटी इ-वे बिल योजना
    35 अटल भूजल योजना
    36 कन्डोनेशन ऑफ़ डिले योजना
    37 स्किल इंडिया योजना
    38 मिशन इन्द्रधनुष योजना
    39 सॉइल हेल्थ कार्ड योजना
    40 नेशनल बाओफुएल पालिसी २०१८
    41 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

List Of Indian Government Schemes (Sarkari Yojana

 

  1. 1 स्टार्टअप इंडिया योजना
    2 मेक इन इंडिया योजना
    3 डिजिटल इंडिया योजना
    4 क्रेडिट गारंटी फण्ड फॉर एजुकेशन लोन (CGFEL) & सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी (CSIS) योजना
    5 ग्रैच्युटी भुगतान के लिए संशोधित बिल 2018।स्वदेश दर्शन  योजना
    6 पिल्ग्रिमेज रेजुवेनशन एंड स्पिरिचुअल ऑग्मेंटशन ड्राइव (प्रसाद योजना)
    7 नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्मेंटशन योजना (ह्रदय योजना)
    8 प्रधान मंत्री भारतीय जन औषद्यि योजना
    9 जैविक खेती पोर्टल
    10 पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना
    11 अटल मिशन फॉर रेजुवेनशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत योजना)
    12 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना
    उड़ान योजना
    13 नेशनल बाल स्वछता मिशन
    14 वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना
    15 इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट योजना
    16श्यामा प्रसाद मुखेर्जी रुर्बन मिशन
    17स्मार्ट सिटी मिशन
    18 गोल्ड मोनेटाईजेशन योजना
    19 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर योजना
    20 Stand Up इंडिया योजना

    1 राइज योजना
    2 सागरमाला प्रोजेक्ट
    3 प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना
    4 उज्वल डिस्कॉम असुरन्स योजना
    5 ‘प्रकाश पथ’ ‘वे टू लाइट’
    6 राष्ट्रीय गोकुल मिशन
    7 पहल डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर फॉर LPG (DBTL) 8 कंस्यूमर्स योजना
    8 सेतु भारतं प्रोजेक्ट
    रियल एस्टेट बिल
    9 नेशनल इंस्टीटूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग)
    विकल्प योजना
    10 नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च योजना
    11 नमामि गंगे प्रोजेक्ट
    12 उन्नत भारत अभियान
    13 टी बी मिशन 2020
    14 धनलक्ष्मी योजना
    15 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
    16 स्वयं प्रभा योजना
    17 प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना
    18 नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना
    19 उड़ान योजना
    20 डिजिटल ग्राम योजना
    21 क्लीन माय कोच
    22 स्मार्ट गंगा सिटी योजना
  2. 1 मिशन भागीरथ (तेलंगाना में)
    2 प्रधान मंत्री ग्राम परिवहन योजना
    3 wep.gov.in – महिला उद्यमिता मंच
    4 राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
    5 राईट टू लाइट योजना
    6 शाला अश्मिता योजना
    7 राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव योजना
    8 शहरी हरित परिवहन योजना (GUTS)
    9 भारत नेशनल कार असेसमेंट प्रोग्राम (NCAP)
    10 ऊर्जा गंगा योजना
    11 जन धन खाता धारकों के लिए बीमा योजना
    12 महिला उद्यमियों के लिए स्टार्ट-अप इंडिया योजना
    13 सौर सुजाला योजना
    14 एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना
    15 अमृत OR AMRIT (अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलाएबल  इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट)
    16 राष्ट्रीय आदिवासी उत्सव योजना
    17 प्रवासी कौशल विकास योजना
    18 ग्रीन अर्बन मोबिलिटी योजना
    19 वरिष्ठ नागरिकों के लिए Fixed Deposit योजना
    20 भीम रेफेरल बोनस योजना और कैशबैक योजना
    21 राष्ट्रीय वयोश्री योजना
    22 ट्रिपल तलाक कानू
    23 खाद्य संसाधन उद्योग के लिए सम्पदा योजना
  3. 1 प्रधानमंत्री सरकारी योजनाएँ 2019 –
    2 MIG के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लोन योजना
    3 प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान
    4 पॉवेरटेक्स इंडिया योजना
    5 भारत के वीर पोर्टल
    6 व्यापारियों के लिए भीम आधार एपश
  4. 7 संकल्प से सिद्धि योजना
    8 पॉवरलूम (विद्युत से चलने वाला करघा) उद्योग के लिए सौर ऊर्जा योजना
    9 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
    10 प्रधान मंत्री सहज बिजली घर योजना
    11 विदेश में काम करने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिकों के लिए वज्रा योजना
    12 प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
    13 नार्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना (NESIDS)
    14 नमो योजना केंद्र योजना – सेवा / सहायता केंद्र
    15 गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन
    16 प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फ़ेलोशिप योजना
    17 ऑपरेशन ग्रीन्स मिशन
    योजना
  5. 18 फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर  स्किल डेवलपमेंट
    19 राइज योजना – सभी सरकारों उच्च शिक्षा संस्थानों में
  6. 20 बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योजना
    21 कृषि में मशीनरी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए योजना
    22 स्त्री स्वाभिमान योजना

 

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